गोविन्द महतो

जनकपुरधाम, असोज ।

मधेश प्रदेशमा सिटी रिक्सा, ई–रिक्सा सवारी साधन चालकहरुले लिखित परिक्षा बिनै लाईसेन्स पाउने भएको छ । मधेस सरकारले ट्रयाक्टर, ई–रिक्सा र अटो रिक्सा चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने विपन्न तथा निरक्षर नागरिकलाई लिखित परीक्षा नलिई सिधैं प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा मार्फत श्रावण १ गतेदेखि लाइसेन्स दिन सुरु गरेको हो । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र कार्यविधि संशोधन सहित विभागबाट सहमति लिई मधेश सरकारले लिखित परिक्षा बिनै निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याएर लाईसेन्स दिने भएको हो ।

लेखपढ गर्न नसक्ने तर सवारी चलाउन सिपालु रहेका चालकहरुलाई लिखित परीक्षा बिना नै सिधैं प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिने व्यवस्था मिलाइएको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हाम्रो प्रदेशमा गरिबी छ । धेरै नागरिकसँग ई–रिक्सा र ट्रयाक्टर चलाएर मजदूरी गर्नुको विकल्प छैन । तर उनीहरु पढेलेखेका छैनन् र ऐन–कानुनले लाइसेन्स विना सवारी चलाउन दिँदैन,’ श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय सिंहले भने, ‘निरक्षर भएकै कारण लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्ने तर सवारी चलाउन पोख्त रहेका नागरिकको रोजगारी नगुमोस् भनेर सरकारले यो कदम चालेको हो ।’

यो निर्णयले मधेश प्रदेशका हजारौँ विपन्न मजदुरहरुलाई कानुनी रुपमै सवारी चलाएर आफ्नो र परिवारको जीविकोपार्जन गर्ने बाटो खुला भएको छ । सरकारले मजदुरको सीपलाई सम्मान गर्दै उनीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्न यो व्यावहारिक नीति ल्याएको सचिव सिंहको दाबी छ । सिंहले मोटरसाइकल जस्ता सवारी साधनहरु सौख र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बढी प्रयोग हुने भएपनि ई–रिक्सा र ट्रयाक्टर पूर्णरुपमा गरिबको पेट पाल्ने माध्यम भएकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

ई–रिक्सा चालकहरुको अधिकार, सुरक्षित रोजगारी र लाइसेन्स प्रक्रियाको सहजीकरण तथा पैरवी गर्दै आएको कायापलट, विकल्प एन अल्टर्नेटिभ तथा नेपाल ई–रिक्सा मजदुर संगठनले लाईसेन्स विनै निश्चित मापदण्ड सहित लाईसेन्स वितरण प्रक्रियाको स्वागत तथा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । धनुषा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र कुमार दाहालले ई–रिक्सा चालकलाई कानुनबमोजिम लाइसेन्स दिलाउन, चालकहरुको कानूनी पहिचान स्थापित गराउन र रिक्सा चालक नम्बर अंकित ज्याकेट उपलब्धतामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘सुरक्षित यातायात प्रणाली निर्माणका लागि सबै निकायले हातेमालो गर्नुपर्नेछ । ई–रिक्सा लाईसेन्स, सवारी विमा, चालकहरुको दर्ता, लाइसेन्स वितरण तथा सडक सुरक्षालाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउन सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता छ ।’

हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा अनिवार्य थियो । तर अधिकांश ई–रिक्सा चालक औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित वा न्यून साक्षर भएकाले ट्रायल उत्तीर्ण गर्न सक्ने भए पनि लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्दा लाइसेन्सबाट वञ्चित हुँदै आएको अध्ययनले देखाएको छ । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मधेश सरकारले श्रावण १ गतेदेखि ई–रिक्सा चालकका लागि लिखित परीक्षाको सट्टा वैकल्पिक मूल्याङ्कन सहित प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा मार्फत चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो ।

मधेशमा झन्डै ८२ हजार तीन पाङ्ग्रे साधन (अधिकांश ई–रिक्सा) रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जुन ई–रिक्सा हजारौं परिवारको आम्दानीको प्रमुख श्रोत हो । यसले स्थानीय स्तरबाट मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई धान्न सहयोग पु¥याएको छ । मधेशमा पुँजीगत खर्चको अभावले सरकारी पूर्वाधार निर्माण र ठूला आयोजनाहरुको प्रगति सुस्त भइरहँदा राज्यको लगानी बिना नै ९१.६ % चालकहरु स्व–रोजगार बनेर सम्मानपूर्वक जीवनयापन गरेर रोजगारीको समस्या समाधान गर्न सघाउ पु¥याएको छ ।

कायापलट र विकल्प एन अल्टरनेटिभले ई–रिक्साको उच्च घनत्व रहेको मधेशका दुई प्रमुख शहर जनकपुरधाम र विरगञ्जमा गरेको सर्वेक्षणमा ८२ हजार स्वरोजगार चालकमा करिब ७०.७% चालकहरु अनुमतिपत्र विहीन छन् । सर्वेक्षणमा ९१.६ प्रतिशत चालकहरु आफ्नै सवारीका मालिक छन् भने २४.८% चालक विदेशको रोजगारी छोडेर स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यले यस पेशामा होमिएका छन् । युवाहरुको बाहुल्यता रहेकोमा झण्डै ७५% चालक ४० वर्ष मुनिका छन् । दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्म ई–रिक्सा चलाएर उनीहरुले गर्ने दैनिक १५ सय रुपैयाँ सम्मको आम्दानीले ४२% चालकको ५ जनाभन्दा ठूलो सदस्य भएको परिवार पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसमा ३ लाख भन्दा बढी आश्रित परिवारको जीविकोपार्जन, र दैनिक लाखौ मानिसहरुको सहज र सुलभ यात्राको बिषयसँग जोडिएको विषय हो ।

निरक्षर, साक्षर र प्राथमिक शिक्षा मात्र हासिल गरेका चालकहरुको कुल समूहलाई हेर्दा औसत ८१.७६ प्रतिशतसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नभएको पाइएको छ । यसको विपरीत, माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेकाहरुमा लाइसेन्स नहुने दर ५२% मा झरेको देखिन्छ, जसले शिक्षाको स्तर बढ्दा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढ्ने देखाउँछ । तर, कुल चालकहरु मध्ये ७०.४% न्यून शैक्षिक स्तर (निम्न माध्यमिक वा सोभन्दा मुनि) भएका चालकहरु छन् । जसले गर्दा, लाइसेन्स प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुमध्ये ४८% चालकहरु लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् ।मधेशका ८२ हजार